Question
Download Solution PDFराजस्थान में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MLALAD) के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) की बस्तियों के विकास के लिए कुल वार्षिक आवंटित राशि के कम से कम कितने प्रतिशत की अनुशंसा की जानी चाहिए?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर 20 है।
Key Points
- राजस्थान में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MLALAD) के तहत, कुल वार्षिक आवंटित निधियों का कम से कम 20% अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) बस्तियों के विकास के लिए अनुशंसित किया जाना चाहिए।
- इस पहल का उद्देश्य उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करके हाशिए पर रहने वाले समुदायों के समान विकास और उत्थान को सुनिश्चित करना है।
- यह आवंटन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति-प्रधान क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे और सामाजिक कल्याण परियोजनाओं को बढ़ावा देता है, जिससे विकास में असमानता को दूर किया जा सकता है।
- इस योजना के तहत परियोजनाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों में सड़क, जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार शामिल हैं।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास के लिए आवंटित प्रतिशत के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना की बारीकी से निगरानी की जाती है।
Additional Information
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MLALAD):
- यह कार्यक्रम विधानसभा के सदस्यों (विधायकों) को स्थानीय स्तर पर महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की सिफारिश करने की अनुमति देता है।
- यह संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के अनुरूप है।
- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST):
- ये ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह हैं जिन्हें क्रमशः अनुच्छेद 341 और 342 के तहत भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है।
- सरकार उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए विशेष आवंटन और सकारात्मक कार्रवाई प्रदान करती है।
- राजस्थान में राज्य-विशिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पहल:
- राजस्थान ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों को लाभान्वित करने के लिए भामाशाह योजना और अंबेडकर फैलोशिप योजना जैसी विभिन्न योजनाएँ लागू की हैं।
- ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा, कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे में सुधार शामिल हैं।
- निगरानी और जवाबदेही:
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों के लिए आवंटित निधियों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट और प्रदर्शन समीक्षाएँ की जाती हैं।
- सार्वजनिक रिपोर्टिंग और सरकारी निगरानी तंत्र के माध्यम से पारदर्शिता बनाए रखी जाती है।
Last updated on Jul 10, 2025
-> The Rajasthan Constable Exam Date 2025 has been revised, the New Exam Date is 13th and 14th September 2025.
-> Rajasthan Police Constable Vacancies had been revised for various Constable posts. The total number of vacancies are now 10000.
-> The candidates have to undergo a Written Test, PET, PST, Proficiency Test, and Medical Examination as part of the Rajasthan Police Constable selection process. Candidates can check the Rajasthan Police Constable Syllabus on the official website.
-> The Rajasthan Police Constable salary will be entitled to a Grade Pay of INR 14,600.
-> Prepare for the exam with Rajasthan Police Constable Previous Year Papers.