संविधानाचे मूलभूत घटक MCQ Quiz in मराठी - Objective Question with Answer for Basics of Constitution - मोफत PDF डाउनलोड करा

योग्य उत्तर 19 (7) हे आहे.

Key Points

माहिती अधिकार कायदा, 2005:

• माहितीचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 19 (1) अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे .
• 1976 मधील राज नारायण विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की माहितीचा अधिकार अनुच्छेद 19 अंतर्गत मूलभूत अधिकार म्हणून गणला जाईल.
• हा कायदा सर्वात महत्वाचा कायदा आहे जो सामान्य नागरिकांना सरकार आणि त्याच्या कार्यप्रणालीबद्दल प्रश्न विचारण्यास सक्षम करतो.
• भ्रष्टाचार, सरकारी कामातील प्रगती, खर्चाशी संबंधित माहिती इत्यादी उघड करण्यासाठी नागरिक आणि प्रसारमाध्यमांद्वारे याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.
• सर्व संवैधानिक अधिकारी, संस्था, मालकीच्या आणि नियंत्रित, त्या संस्था ज्यांना सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर वित्तपुरवठा केला जातो ते देखील या कायद्याच्या कक्षेत येतात.
• हा कायदा केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या सार्वजनिक प्राधिकरणांना माहितीसाठी नागरिकांच्या विनंतीला वेळेवर प्रतिसाद देण्यास बंधनकारक करतो.

अधिनियमाचे कलम 19 (7) : अपील

• केंद्रीय माहिती आयोग किंवा राज्य माहिती आयोगाचा निर्णय, यथास्थिती, बंधनकारक असेल. म्हणून, पर्याय 1 योग्य आहे.

वयाचा निकष नाही हे योग्य उत्तर आहे.

Key Points

आरटीआय (RTI) कायदा 2005:

• आरटीआय (RTI) कायदा केवळ 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींनीच वापरायचा असे नाही. “वयाच्या मर्यादेचे कोणतेही बंधन नाही.
• हा कायदा भारतीय नागरिकांना अर्ज दाखल करण्याची परवानगी देतो.
• आरटीआय (RTI) विधेयक संसदेत मंजूर झाले आणि 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी लागू झाले.
• आरटीआय (RTI) कायद्याचे मूळ उद्दिष्ट नागरिकांचे सक्षमीकरण करणे, सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि आपल्या लोकशाहीचे खर्‍या अर्थाने लोकांसाठी काम करणे हा आहे.
• कोणताही नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या म्हणजे सरकारी प्राधिकरणाच्या उपक्रमांबद्दल  माहिती मागू शकतो.
• सामान्य प्रकरणांमध्ये विनंती केल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत माहिती मिळवता येते आणि एखाद्या व्यक्तीच्या जीवन किंवा स्वातंत्र्याच्या बाबतीत, विनंती केल्यापासून 48 तासांच्या आत माहिती मिळवता येते.
• कलम 8 अंतर्गत काही माहिती निषिद्ध आहे.
• केंद्रीय माहिती आयोग किंवा राज्य माहिती आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे करता येते.
• आरटीआय (RTI) अर्जांतर्गत माहिती मिळविण्यासाठी नाममात्र अर्ज शुल्क भरावे लागते.
• आरटीआय (RTI) नियम, 2005 च्या नियम 3 नुसार प्रत्येक अर्जासाठी  माहिती मिळविण्यासाठी नाममात्र शुल्क 10 रु. आहे.  

योग्य उत्तर अनुच्छेद 21 आहे. 

Key Points 

माहिती अधिकार अधिनियम, 2005:

• माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी माहितीसाठी नागरिकांच्या विनंतीला वेळेवर प्रतिसाद देतो.
• 2005 चा RTI अधिनियम नागरिकांना यासाठी परवानगी देतो:
  • कामाची तपासणी, कागदपत्रे, नोंदी.
  • दस्तऐवज किंवा नोंदीच्या टिपा, अर्क किंवा प्रमाणित प्रती घेणे
  • सामग्रीचे प्रमाणित नमुने घेणे.
  • डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, व्हिडीओ कॅसेट किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक मोडमध्ये किंवा प्रिंटआउटद्वारे माहिती मिळवणे जिथे अशी माहिती संगणकात किंवा इतर कोणत्याही उपकरणात संग्रहित केली जाते.
  • माहिती अधिकार कायद्याचे मूळ उद्दिष्ट नागरिकांना सक्षम करणे, सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे, भ्रष्टाचार रोखणे आणि आपली लोकशाही खर्‍या अर्थाने लोकांसाठी काम करणे हे आहे.
• 1975 पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, माहितीचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेद्वारे हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा एक अंगभूत भाग आहे ज्यामध्ये अनुच्छेद 19 आणि अनुच्छेद 21 यांचा समावेश आहे.
• नंतर 2005 मध्ये, संसदेने माहितीचा अधिकार कायदा लागू केला ज्याने सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाला चालना दिली.

Important Points 

अनुच्छेद 19:

• भारतीय राज्यघटनेच्या 19 व्या अनुच्छेदात 6 स्वातंत्र्ये आहेत.
• भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 नुसार दिलेली सहा मूलभूत स्वातंत्र्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
  • भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.
  • शस्त्राशिवाय शांततेने एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य.
  • भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात मुक्तपणे फिरण्याचे स्वातंत्र्य
  • संघटना किंवा सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य.
  • भारताच्या प्रदेशाच्या कोणत्याही भागात राहण्याचे आणि स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य.
  • कोणताही व्यवसाय करण्याचे किंवा कोणताही व्यापार, व्यवसाय किंवा व्यवसाय चालविण्याचे स्वातंत्र्य.

अनुच्छेद 21:

• अनुच्छेद 21 हे मूलभूत अधिकारांशी संबंधित भारतीय राज्यघटनेच्या भाग III चा समावेश असलेल्या प्रमुख कलमांपैकी एक आहे.
• अनुच्छेद 21 हे जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण आहे.
  • कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला त्याचे जीवन किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही.
  • हे जात किंवा लिंग विचारात न घेता सर्व व्यक्तींच्या जीवनाची आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याची हमी देते.
  • हे मानवी सन्मानाने जगण्याच्या व्यक्तींच्या अधिकाराची हमी देते.
  • जीवनाचे सर्व पैलू माणसाचे जीवन अर्थपूर्ण, परिपूर्ण आणि जगण्यासारखे बनवतात.

अशाप्रकारे, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार माहितीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून गणला जाईल, अनुच्छेद 19 अंतर्गत भारतीय नागरिकांना माहितीच्या अधिकाराची हमी दिली आहे जी नंतर माहिती अधिकार कायदा 2005 चा एक अंगभूत भाग बनली आहे.

28 सप्टेंबर हे योग्य उत्तर आहे.

Key Points

• संसदेने, 15 जून 2005 रोजी, माहिती अधिकार अधिनियम पारित केला असून तो 13 ऑक्टोबर 2005 रोजी, पूर्णपणे अंमलात आणला गेला.
• महाराष्ट्र शासनातर्फे 28 सप्टेंबर हा दिवस 'माहिती अधिकार दिन' म्हणून साजरा करण्यात येतो. म्हणून, पर्याय 3 योग्य आहे​.

Additional Information

• नागरिकांना सक्षम करणे, सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि आपली लोकशाही खऱ्या अर्थाने जनतेसाठी कार्यरत करणे हा माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देश आहे.
• यामुळे सरकार राज्यकर्त्यांप्रती अधिक उत्तरदायी बनते.
• हे अधिनियम नागरिकांना शासनाच्या उपक्रमांची माहिती देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
• माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 द्वारे शासकीय माहितीसाठी नागरिकांच्या विनंतीला वेळेवर प्रतिसाद देणे अनिवार्य आहे.
• कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाद्वारे RTI पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांना जलदगतीने माहिती प्राप्त होण्यासाठी घेतलेला हा एक पुढाकार आहे.

योग्य उत्तर भारतीय अवकाश संशोधन संस्था हे आहे

Key Points

• RTI अधिनियम, 2005 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी लागू करण्यात आला.
• अनुच्छेद 8 आणि 9 मध्ये सूट मिळू शकणार्‍या माहितीच्या प्रकारांचा उल्लेख आहे तर अनुच्छेद 24 विशिष्ट संस्थांशी संबंधित माहितीचा उल्लेख करते.
• RTI अधिनियम 2005 च्या अनुसूची 2 मध्ये खालील संस्थांना या कायद्यातून सूट देण्यात आली आहे:-

1. IB
2. R&AW
3. महसूल गुप्तचर संचालनालय
4. सेंट्रल इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स ब्युरो
5. ED
6. NCB
7. विमानचालन संशोधन केंद्र
8. स्पेशल फ्रंटियर फोर्स
9. BSF
10. CRPF
11. इंडो-तिबेट सीमा पोलीस
12. CISF
13. NSG
14. आसाम रायफल्स
15. सशस्त्र सीमा बाळ
16. आयकर महासंचालनालय
17. राष्ट्रीय तांत्रिक संशोधन संस्था
18. फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट इंडिया
19. विशेष संरक्षण गट
20. DRDO
21. सीमा रस्ते विकास मंडळ
22. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
23. CBI
24. NIA
25. नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रिड
26. स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड

 Important Points

• माहितीचा अधिकार हे एक साधन आहे ज्याचा वापर भारतातील प्रत्येक व्यक्ती माहिती शोधण्यासाठी करू शकतो ज्यामुळे त्यांचे जीवन चांगले होऊ शकते.
• भारताने 2005 मध्ये माहितीचा अधिकार कायदा लागू करण्यास सुरुवात केली.
• माहिती अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी माहितीसाठी नागरिकांच्या विनंतीला वेळेवर प्रतिसाद देणे अनिवार्य करते.
• कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने घेतलेला हा एक पुढाकार आहे.
• माहिती अधिकार कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट नागरिकांना सक्षम करणे, सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि आपली लोकशाही खर्‍या अर्थाने लोकांसाठी काम करणे हा आहे.
• माहिती अधिकार अधिनियम पारित करणारा स्वीडन हा पहिला देश आहे.

योग्य उत्तर भाग तीन आहे.

Key Points

• भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 32 नुसार व्यक्तींना न्याय मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार दिला आहे. 
• अनुच्छेद 32 अन्वये, संसद सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराचा वापर करण्याची जबाबदारी इतर कोणत्याही न्यायालयाला सोपवू शकते, मात्र ते त्याच्या अधिकारितेत असणे आवश्यक आहे.
• अनुच्छेद 32 हे मूलभूत हक्क बजावण्यासाठी आहे.
• या अनुच्छेदात प्रदान केलेल्या प्राधिलेख अधिकारितेचे स्वरूप विवेकाधीन आहे.
• संविधानाच्या अनुच्छेद 32 नुसार पाच प्रकारचे प्राधिलेख आहेत:
  • देहोपस्थिती (हेबियस कॉर्पस)
  • क्वाधिकार (को वॉरंटो)
  • महादेश (मॅडॅमस)
  • प्राकर्षण (सर्शिओराराय)
  • प्रतिबंध (प्रोहिबिशन)

Additional Information 

योग्य उत्तर राज्यसभेसाठी सदस्यांचे नामांकन हे आहे.

• राज्यसभेसाठी सदस्यांच्या नामांकनाची प्रक्रिया आयर्लंडकडून घेतली जाते.

Key Points

• कॅनेडियन संविधान:
  • सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार अधिकार क्षेत्र.
  • प्रबळ केंद्र असलेली संघराज्य पद्धत.
  • शेषाधिकार केंद्राकडे असतात.
  • राज्यांच्या राज्यपालांची नियुक्ती.

Additional Information

भारतीय संविधानाचे स्रोत

योग्य उत्तर म्हणजे 86 वी दुरुस्ती.

2002 मध्ये भारतीय राज्यघटनेतील  86 वी घटनादुरुस्तीने घटनेच्या भाग-III मधील शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार म्हणून प्रदान केला आहे.
या दुरुस्तीत अनुच्छेद 21 A समाविष्ट करण्यात आली ज्यायोगे 6 ते 14 वयोगटातील शिक्षणाचा हक्क मूलभूत हक्क झाला आहे.
शिक्षण हक्क विधेयक 2008 आणि अखेरीस शिक्षण हक्क कायदा 2009 साठी पाठपुरावा करणार्‍या कयद्याची 86 वी दुरुस्तीत तरतूद केली गेली आहे.

योग्य उत्तर ऑस्ट्रेलिया हे आहे.

Key Points

पुढील गोष्टी ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेकडून घेण्यात आल्या आहेत:

1. समवर्ती सूची.
2. व्यापाराचे स्वातंत्र्य.
3. वाणिज्य आणि पारस्परिक व्यवहार.
4. संसदेच्या दोन सभागृहांची संयुक्त बैठक.

Additional Information

• इतर देशांकडून घेतलेल्या इतर तरतुदी आणि त्यासंबंधीचा तपशील खाली दिलेला आहे:

शिक्षण हे अचूक उत्तर आहे.

Key Points

• भारतीय राज्यघटनेच्या भाग III मध्ये (कलम 12 ते 35) सहा मुलभूत अधिकार निहित केले आहेत.
• मुलभूत अधिकार सर्व नागरिकांना वंश, जन्मस्थान, धर्म, जात किंवा लिंग विचारात न घेता सार्वत्रिकपणे लागू होतात.
• भारतीय राज्यघटनेचे कलम 21A मध्ये शिक्षणाचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.
• भारतीय संसदेचा RTE कायदा 4 ऑगस्ट 2009 रोजी लागू करण्यात आला आणि 1 एप्रिल 2010 रोजी अंमलात आला.
• संविधान (86वी घटनादुरुस्ती) अधिनियम, 2002 ने भारतीय राज्यघटनेत सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे हा मुलभूत अधिकार म्हणून कलम 21-A समाविष्ट केले.

Additional Information

• संविधानातील मुलभूत अधिकार आहेत

योग्य उत्तर 5 आहे.

समानतेचा अधिकार प्रदान करते:

• कायद्यासमोर प्रत्येकाच्या समान वागणुकीसाठी
• विविध कारणांवरुन भेदभाव रोखणे
• सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत सर्वांशी समान व्यवहार करणे
• अस्पृश्यता आणि शीर्षके रद्द करा

समानतेच्या अधिकाराखाली नमूद केलेले अनुच्छेद

योग्य उत्तर पर्याय 4, म्हणजेच ब्रिटन आहे.

• भारतीय संविधानात, नागरिकत्वासंबंधित कलम हे ब्रिटनच्या संविधानापासून प्रेरणा घेऊन तयार केले गेले आहे.
• ब्रिटन (युनायटेड किंगडम) हे द युनायटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटन आणि उत्तर आयर्लंडचे वापरात असलेले नाव आहे.
• देशाचे संविधान तयार करताना भारताने विविध देशांची अनेक वैशिष्ट्ये स्वीकारली आहेत.
  • 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी, संविधान सभेने भारतीय संविधान स्वीकारले होते.
  • 26 जानेवारी 1950 रोजी, भारताचे संविधान लागू झाले होते.
  • भारताचे संविधान तयार करण्यासाठी संविधान सभेला एकुण 2 वर्षे 11 महिने आणि 18 दिवस लागले होते.
• ब्रिटनकडून प्रेरणा घेऊन स्वीकारलेली प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:
  1. प्राधिलेख
  2. एकल नागरिकत्व
  3. नियंत्रक व महा लेखापरीक्षकाचे पद
  4. कायद्याचे राज्य
  5. सरकारचे संसदीय स्वरूप
• अमेरिकेकडून प्रेरणा घेऊन स्वीकारलेली प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:
  1. उद्देशिका
  2. न्यायिक पुनरावलोकन
  3. मूलभूत हक्क
  4. महाभियोगाची प्रक्रिया
  5. उपराष्ट्रपतींची कार्ये
• ऑस्ट्रेलियाकडून प्रेरणा घेऊन स्वीकारलेली प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:
  1. संयुक्त बैठक
  2. व्यापार व वाणिज्य
  3. समवर्ती सूची
• फ्रान्सकडून प्रेरणा घेऊन स्वीकारलेली प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:
  1. गणराज्य पद्धत
  2. स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्वाचे आदर्श.

योग्य उत्तर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी आहे.

• कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी यांनी भारतीय संविधानातील प्रस्तावनेला 'भारतीय राज्यघटनेची राजकीय कुंडली' असे वर्णन केले.

​

• भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना "वस्तुनिष्ठ ठरावा" वर आधारित आहे.
• हा मसुदा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी तयार केला आणि त्यास विधानसभा मतदार संघाने अवलंबिले.
• केशवानंद भारती (1973), च्या ऐतिहासिक प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने असा प्रस्ताव ठेवला की प्रस्तावना हा घटनेचा एक भाग आहे आणि अनुच्छेद 368 नुसार त्यामध्ये काही मूलभूत रचनेत दुरुस्ती केली जाऊ शकत नाही अशा अटीवर दुरुस्ती केली जाऊ शकते.
• प्रस्तावना 42 व्या घटनात्मक दुरुस्ती कायद्यानुसार 1976 मध्ये, फक्त एकदाच आतापर्यंत दुरुस्त करण्यात आली आहे.
• 42 वा दुरुस्ती अधिनियम, 1976 च्या माध्यमातून प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘सचोटी’ हा शब्द जोडला गेला.
• ‘सार्वभौम’ आणि ‘लोकशाही’ यांच्यात ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ जोडले गेले.
• ‘एकता आणि राष्ट्राची अखंडता’ मध्ये ‘एकतेचे राष्ट्र’ बदलण्यात आले.
• 42 व्या घटना दुरुस्ती अधिनियम 1976 नुसार, प्रस्तावनेत - समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि अखंडता या तीन नवीन शब्दांची भर पडली.

योग्य उत्तर 22 आहे.

Important Points

• भारतीय राज्यघटनेची आठवी अनुसूची भारतीय संविधानाने मान्यता दिलेल्या अधिकृत भाषांशी संबंधित आहे.
• सध्या 22 भाषांना भारतीय संविधानाने मान्यता दिली आहे.
• ते आहेत:

Key Points

सर्व अनुसूची कसे लक्षात ठेवावे: 12 अनुसुचींचा कोड आहे - टीअर्स ऑफ ओल्ड पीएम

1ली अनुसूची: T- प्रदेश,

2री अनुसूची: E- वेतन/पगार,

3री अनुसूची: A- प्रतिज्ञा/शपथ,

4थी अनुसूची: R- राज्यसभा,

5वी अनुसूची: S- अनुसूचित जमाती,

6वी अनुसूची: O- इतर जमाती,

7वी अनुसूची: F- फेडरल (अधिकार विभाग),

8वी अनुसूची: O- अधिकृत प्रादेशिक भाषा,

9वी अनुसूची: L- जमीन सुधारणा,

10वी अनुसूची: D- डिफेक्शन (पक्षांतरविरोधी कायदा),

11वी अनुसूची: P- पंचायती राज,

12वे अनुसूची: M- महानगरपालिका

पर्याय 3, म्हणजेच राज्य धोरणाची निदेशक तत्त्वे हे योग्य उत्तर आहे.

Key Points

• राज्य धोरणाची निदेशक तत्त्वे (DPSP):
  • ​DPSP आयरिश संविधानातून घेण्यात आले आहे.
  • देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विकासासाठी ​DPSP अत्यंत आवश्यक आहे.
  • आपल्या संविधानात एकूण 16, म्हणजेच अनुच्छेद 36 ते 51 पर्यंत, DPSP आहेत.
  • DPSP हे स्वरुपाने गैर-न्यायप्रविष्ट आहेत.
  • अनुच्छेद 40 अन्वये राज्य धोरणाची निदेशक तत्वे, ग्रामपंचायतींना स्वराज्य संस्थांचे एक घटक म्हणून बनविण्याविषयी तपशीलवार माहिती देतात.
• मूलभूत हक्क:
  • ​मूलभूत हक्कांची संकल्पना अमेरिकन संविधानातून घेण्यात आली आहे.
  • आपल्या संविधानात एकूण 6 मूलभूत हक्क आहेत.
  • हे स्वरुपाने न्यायप्रविष्ट आहे, म्हणून मूलभूत हक्कांचे थेट उल्लंघन झाल्यास कोणीही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते.
• मुलभूत कर्तव्ये:
  • ​मूलभूत कर्तव्ये रशियाच्या संविधानातून घेतली गेली आहेत.
  • सरदार स्वर्णसिंग समितीनंतर त्यांची शिफारस केली जाते.
  • संविधानात 11 कर्तव्ये देण्यात आली आहेत, जी नागरिकांनी देशासाठी जबाबदार म्हणून पाळली पाहिजेत.