भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद 148 _________ ची नियुक्ती करण्यासाठी मार्गदर्शन करते.

योग्य उत्तर भारताचे नियंत्रक आणि महा लेखापरीक्षक हे आहे.

Key Points​भारताचे नियंत्रक आणि महा लेखापरीक्षक:

• CAG हे भारतीय राज्यघटनेनुसार एक स्वतंत्र प्राधिकरण आहे.
• हे भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागाचे प्रमुख आणि सार्वजनिक पर्सचे मुख्य संरक्षक आहेत.
• ही अशी संस्था आहे, ज्याद्वारे सरकार आणि इतर सार्वजनिक प्राधिकरणांची (सार्वजनिक निधी खर्च करणारे सर्व) संसद आणि राज्य विधानमंडळांना आणि त्यांच्यामार्फत लोकांसाठी उत्तरदायित्व सुनिश्चित केले जाते.
• भारताचे नियंत्रक आणि महा लेखापरीक्षक पदाची निर्मिती घटनेद्वारे करण्यात आली आहे.

भारताचे नियंत्रक आणि महा लेखापरीक्षक (CAG) यांच्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालांची तपासणी लोकलेखा समिती करते, जी राष्ट्रपतींद्वारे संसदेसमोर ठेवली जाते.

• CAG ला भारताच्या राष्ट्रपतींना तीन लेखापरीक्षण अहवाल सादर करावे लागतात, जे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. विनियोग खात्यांवरील लेखापरीक्षण अहवाल,
2. आर्थिक खात्यांवरील लेखापरीक्षण अहवाल आणि
3. सार्वजनिक उपक्रमांवरील लेखापरीक्षण अहवाल.

Additional Informationवित्त आयोग:

• भारतातील वित्त आयोगाची स्थापना भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 280 नुसार राष्ट्रपतींनी केली आहे.
• वित्त आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे, जी भारताच्या वित्तीय संघराज्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.
• केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील आर्थिक संसाधनांच्या वितरणाबाबत शिफारशी करणे हे याचे प्राथमिक कार्य आहे.
• वित्त आयोगामध्ये अध्यक्ष आणि इतर चार सदस्य असतात, ज्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
• सदस्य विशेषत: अर्थशास्त्र, वित्त किंवा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रातील तज्ञ असतात.
• आयोगाला आर्थिक बाबींच्या विविध पैलूंचा अभ्यास करणे आणि करांची वाटणी, राज्यांना दिले जाणारे अनुदान आणि इतर आर्थिक व्यवस्था यांसारख्या बाबींवर शिफारशी करण्याचे कार्य सोपविण्यात आले आहे.
• अनुच्छेद 280 अंतर्गत पंतप्रधान, अर्थमंत्री किंवा मुख्य आर्थिक सल्लागार थेट वित्त आयोगाची स्थापना करू शकत नाहीत.
• मात्र, वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींचा विचार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांसह सरकारची महत्त्वाची भूमिका असते.

भारताचे महान्यायवादी

• अनुच्छेद 76, भारताच्या महान्यायवादीच्या पदाबद्दल बोलतो.
• भारताचे महान्यायवादी हे भारताच्या केंद्रीय कार्यकारिणीचा एक भाग आहेत. महान्यायवादी हे भारतातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी असतात.
• महान्यायवादी हे भारत सरकारचे मुख्य कायदेशीर सल्लागार असतात.
• महान्यायवादी हे सरकारी नोकर मानले जात नाहीत.
• महान्यायवाद्याचे मानधन राष्ट्रपतीद्वारे निश्चित केले जाते.
• नियुक्ती: सरकारच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्ती केली जाते.
• महान्यायवाद्याचा कार्यकाळ घटनेने निश्चित केलेला नाही.
• महान्यायवादी हे सरकारच्या मर्जीने आपले पद धारण करतात. त्यांना राष्ट्रपती कधीही पदावरून दूर करू शकतात.

निवडणूक आयोग:

• निवडणूक आयोग ही एक कायमस्वरूपी आणि स्वतंत्र संस्था आहे, जी भारतीय राज्यघटनेने देशात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी स्थापन केली आहे.
• संविधानाच्या अनुच्छेद 324 मध्ये अशी तरतूद आहे की, संसद, राज्य विधानसभा, भारताचे राष्ट्रपतीपद आणि भारताच्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचे नियमन, निर्देश आणि नियंत्रण यांचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असतील.
• तीन निवडणूक आयुक्तांचा समावेश असलेली बहुसदस्यीय संस्था म्हणून निवडणूक आयोग कार्यरत आहे.
• मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना समान अधिकार असून त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसमान वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधा मिळतात.
• मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि/किंवा इतर दोन निवडणूक आयुक्त यांच्यात मतभेद झाल्यास, आयोग बहुमताने संबंधित प्रकरणाचा निर्णय घेतो.
• ते सहा वर्षांच्या किंवा वयाची 65 वर्षांचे होईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल अशा कालावधीसाठी पदावर राहतील.
• ते कधीही राजीनामा देऊ शकतात किंवा त्यांची मुदत संपण्यापूर्वी त्यांना पदावरून दूर केले जाऊ शकते.