समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद, अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। टिप्पणी कीजिए।

भारत में सकारात्मक कार्रवाई, जो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) जैसे संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित है, का उद्देश्य एससी, एसटी और ओबीसी जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण में अवसर प्रदान करके उनका उत्थान करना है। व्यापक नीतियों और योजनाओं के बावजूद, विभिन्न संरचनात्मक और सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के कारण वंचित वर्ग अक्सर इन उपायों से पूरी तरह लाभान्वित होने में विफल रहते हैं।

समानता और सामाजिक न्याय के लिए मौजूदा नीतियां:

• शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण: अनुच्छेद 15(4) और 16(4) शिक्षा और सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान करते हैं।
• आदिवासियों के लिए कानूनी सुरक्षा: पेसा (PESA) अधिनियम और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम आदिवासी अधिकारों की रक्षा करते हैं और उन्हें भेदभाव से बचाते हैं।
• राष्ट्रीय आयोग: एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग जैसे निकाय कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन करते हैं।
  • शैक्षिक सहायता: नई मंजिल, एकलव्य स्कूल और मौलाना आज़ाद फ़ेलोशिप जैसी योजनाएं हाशिए पर रहने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती हैं।
  • सामाजिक कल्याण: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी विकास निगम जैसे कार्यक्रम मैनुअल स्कैवेंजर (मैला उठाने वाले) के पुनर्वास में सहायता करते हैं।
  • आवास एवं वित्तीय समावेशन: पीएम-आवास योजना और पीएम-जेएवाई जैसी पहल का लक्ष्य कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास और वित्तीय समावेशन है।

लाभ तक पहुँचने में चुनौतियाँ:

संरचनात्मक बाधाएँ:

• केंद्र, राज्य और जिला स्तरों के बीच खंडित कार्यान्वयन, जिससे खराब समन्वय होता है।
• नीति नियोजन में हितधारकों की भागीदारी का अभाव, जिसके परिणामस्वरूप अप्रभावी योजनाएं बनती हैं।

संस्थागत बाधाएँ:

• सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के बावजूद, प्रमुख क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समूहों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।

खराब कार्यान्वयन:

• भ्रष्टाचार, फर्जी लाभार्थी और कालाबाजारी के कारण अक्सर संसाधनों का दुरुपयोग होता है, जैसा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसी योजनाओं में देखा जाता है।

सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ:

• गहरी जड़ें जमा चुके जाति-आधारित भेदभाव और सामाजिक कलंक हाशिए पर मौजूद समूहों को शामिल करने में बाधा डालते हैं।
• रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह सामाजिक बहिष्कार को कायम रखते हैं।

क्रीमी लेयर और एलीट कैप्चर:

• आरक्षित श्रेणियों के धनी व्यक्तियों को अनुपातहीन रूप से लाभ मिलता है, जबकि सबसे वंचित समूह इससे वंचित रह जाते हैं।

आगे की राह:

• उप-वर्गीकरण: लक्षित लाभों के लिए हाशिए पर रहने वाले समुदायों के भीतर सबसे वंचित उप-समूहों की पहचान करना।
• कार्यान्वयन को सशक्त करना: पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य-आधारित निगरानी तंत्र का उपयोग करना।
• सामाजिक समावेशन एवं जागरूकता को बढ़ावा देना:
• जाति-आधारित पूर्वाग्रहों का मुकाबला करने के लिए समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देना।
• सबसे वंचित वर्गों को शामिल करने के लिए लाभार्थियों में विविधता लाना।

निष्कर्ष

इन बाधाओं को दूर करने के लिए बेहतर नीति कार्यान्वयन, जागरूकता बढ़ाना और गहरी जड़ें जमा चुके भेदभाव को खत्म करने के लिए सामाजिक सुधार की आवश्यकता है। तभी सकारात्मक कार्रवाई का वास्तविक लाभ लक्षित वंचित वर्गों तक पहुंच सकता है।

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