भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने संघ (केंद्र सरकार) और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियों का प्रावधान किया था?

This question was previously asked in
SSC GD Constable 2025 Official Paper (Held On: 05 Feb, 2025 Shift 2)
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  1. चार सूचियाँ
  2. तीन सूचियाँ
  3. दो सूचियाँ
  4. एक सूची

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Option 2 : तीन सूचियाँ
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सही उत्तर तीन सूचियाँ है।

Key Points

  • भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने तीन विधायी सूचियों के माध्यम से केंद्र सरकार (संघ) और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन के साथ एक संघीय संरचना शुरू की।
  • तीन सूचियों को संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
  • संघ सूची में रक्षा, विदेश मामले और रेलवे जैसे केंद्र सरकार के अनन्य अधिकार क्षेत्र के विषय शामिल थे।
  • प्रांतीय सूची में पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा सहित प्रांतीय सरकारों के अधीन विषय शामिल थे।
  • समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल थे जहाँ केंद्र और प्रांत दोनों विधान बना सकते थे, जैसे कि आपराधिक कानून और विवाह।

Additional Information

  • भारत सरकार अधिनियम, 1935:
    • यह भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत विधान था।
    • इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की, जिससे प्रांत स्वायत्त प्रशासनिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सकते थे।
    • इसने प्रांतों और संघ के बीच विवादों को हल करने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया।
    • इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण का भी प्रस्ताव किया, लेकिन रियासतों के बीच सहमति की कमी के कारण यह कभी लागू नहीं हुआ।
  • समवर्ती सूची:
    • 1935 के अधिनियम द्वारा भारतीय विधायी इतिहास में पहली बार समवर्ती सूची की अवधारणा शुरू की गई थी।
    • इसने भारत में सहकारी संघवाद की नींव रखी, जिसे बाद में भारत के संविधान (1950) में अपनाया गया।
  • भारतीय संविधान पर प्रभाव:
    • भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए एक महत्वपूर्ण खाका के रूप में काम किया।
    • शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीयता और संघीय संरचना जैसी कई विशेषताओं को भारतीय संविधान में अपनाया और परिष्कृत किया गया।
  • मुख्य शब्दावली:
    • संघवाद: शासन की एक प्रणाली जहाँ शक्ति केंद्र और क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच विभाजित होती है।
    • प्रांतीय स्वायत्तता: प्रांतों की कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन करने की क्षमता।
Latest SSC GD Constable Updates

Last updated on Jul 8, 2025

-> The Staff Selection Commission released the SSC GD 2025 Answer Key on 26th June 2025 on the official website.

-> The SSC GD Notification 2026 will be released in October 2025 and the exam will be scheduled in the month of January and February 2026.

-> Now the total number of vacancy is 53,690. Previously, SSC GD 2025 Notification was released for 39481 Vacancies. 

-> The selection process includes CBT, PET/PST, Medical Examination, and Document Verification.

-> The candidates who will be appearing for the 2026 cycle in the exam must attempt the SSC GD Constable Previous Year Papers. Also, attempt SSC GD Constable Mock Tests.

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