Question
Download Solution PDFखालीलपैकी कोणत्या कायद्याने गव्हर्नर जनरलला भारतात ब्रिटीश साम्राज्याच्या हितावर परिणाम करणाऱ्या बाबींमध्ये त्यांच्या कौन्सिलला (मंडळाला) दुर्लक्षित करण्याचा अधिकार दिला?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFयोग्य उत्तर 1793 चा चार्टर कायदा आहे.
मुख्य मुद्दे
- भारताच्या गव्हर्नर-जनरलच्या अधिकारांना बळकटी देण्यासाठी 1793 चा चार्टर कायदा महत्त्वपूर्ण ठरला.
- या कायद्याने गव्हर्नर-जनरलला त्यांच्या कौन्सिलचे (मंडळाचे) निर्णय दुर्लक्षित करण्याचा अधिकार दिला, विशेषतः जेव्हा भारतातील ब्रिटीश साम्राज्याचे हित धोक्यात आले होते.
- हा कायदा 1773 च्या रेग्युलेटिंग कायद्याचा आणि 1784 च्या पिट्स इंडिया कायद्याचा विस्तार होता, ज्याने गव्हर्नर-जनरलच्या हातात सत्ता आणखी केंद्रीकृत केली.
- कौन्सिलच्या मतभेदांमुळे होणारे अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी आणि भारतातील ब्रिटीश हितांचे कार्यक्षम प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी ही तरतूद एक उपाय म्हणून पाहिली गेली.
- या कायद्याने ईस्ट इंडिया कंपनीचे सनद (चार्टर) आणखी 20 वर्षांसाठी नूतनीकरण केले, ज्यामुळे भारताशी व्यापार करण्यावरील तिची मक्तेदारी कायम राहिली.
अतिरिक्त माहिती
- 1813 चा चार्टर कायदा:
- या कायद्याने ईस्ट इंडिया कंपनीची भारतातील व्यापारावरील मक्तेदारी संपवली, फक्त चहा आणि चीनबरोबरच्या व्यापाराशिवाय.
- याने ख्रिश्चन मिशनऱ्यांना भारतात त्यांच्या धर्माचा प्रसार करण्यास परवानगी दिली.
- याने भारतात शिक्षणाच्या प्रचारासाठी निधीची तरतूद केली.
- 1773 चा रेग्युलेटिंग कायदा:
- हा ब्रिटीश संसदेने भारतातील ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभाराचे नियमन करण्याचा पहिला प्रयत्न होता.
- याने बंगालच्या गव्हर्नर-जनरलचे पद निर्माण केले आणि त्यांना मदत करण्यासाठी एक कौन्सिल (मंडळ) स्थापन केले.
- 1784 चा पिट्स इंडिया कायदा:
- या कायद्याने ब्रिटनमध्ये 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' (नियंत्रण मंडळ) स्थापन करून दुहेरी नियंत्रण प्रणाली स्थापित केली, जे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या भारतातील प्रशासनावर देखरेख ठेवेल.
- याने कंपनीच्या व्यावसायिक आणि राजकीय कार्यांमध्ये फरक केला.
- सत्तेचे केंद्रीकरण:
- 1793 चा चार्टर कायदा हा चांगल्या प्रशासनासाठी आणि नियंत्रणासाठी भारतातील प्रशासकीय सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याच्या व्यापक ब्रिटीश धोरणाचा भाग होता.
- हा कल त्यानंतरच्या कायद्यांमध्येही सुरू राहिला, आणि अखेरीस 1858 च्या भारत सरकार कायद्यानुसार ब्रिटिश राज्याकडे पूर्ण सत्तेचे हस्तांतरण झाले.
Last updated on Jul 17, 2025
-> RRB NTPC Under Graduate Exam Date 2025 has been released on the official website of the Railway Recruitment Board.
-> The RRB NTPC Admit Card will be released on its official website for RRB NTPC Under Graduate Exam 2025.
-> UGC NET Result 2025 out @ugcnet.nta.ac.in
-> HSSC CET Admit Card 2025 has been released @hssc.gov.in
-> Candidates who will appear for the RRB NTPC Exam can check their RRB NTPC Time Table 2025 from here.
-> The RRB NTPC 2025 Notification released for a total of 11558 vacancies. A total of 3445 Vacancies have been announced for Undergraduate posts like Commercial Cum Ticket Clerk, Accounts Clerk Cum Typist, Junior Clerk cum Typist & Trains Clerk.
-> A total of 8114 vacancies are announced for Graduate-level posts in the Non-Technical Popular Categories (NTPC) such as Junior Clerk cum Typist, Accounts Clerk cum Typist, Station Master, etc.
-> Prepare for the exam using RRB NTPC Previous Year Papers.
-> Get detailed subject-wise UGC NET Exam Analysis 2025 and UGC NET Question Paper 2025 for shift 1 (25 June) here
->Bihar Police Driver Vacancy 2025 has been released @csbc.bihar.gov.in.